Zeitgeisty Aphorisms<p><a href="https://mastodon.social/tags/Tariff" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Tariff</span></a> sometimes saves what <a href="https://mastodon.social/tags/SupremeCourtOfIndia" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>SupremeCourtOfIndia</span></a> has lost.</p>
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#supremecourtofindia
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As goes #Tariff, so goes #SupremeCourtOfIndia.
#modi wants indian companies to depend entirely on #sbi loans , its the same bank which lied in #supremecourtofindia about #electoralbonds on one count
In a nutshell gov wants every indian companies to borrow exclusively from #adani and #ambani
"I hope history does not remember Chief Justice Chandrachud, and I hope his legacy is completely forgotten as quickly as possible." Dushyant Dave in an interview with Karan Thapar calling out the media moulded image of a CJI whose tenure stewarding the Supreme Court of India is fraught with judicial and administrative bias supporting a fascist government. #CJI #supremecourt #supremecourtofindia https://m.thewire.in/article/law/chandrachud-karan-thapar-dushyant-dave
The Wire · Full Text | 'I Hope History Does Not Remember CJI D.Y Chandrachud': Dushyant Dave to Karan Thapar
The Government of #india has kept #UmarKhalid in jail without trial for the last 4 years. The #SupremeCourtOfIndia has postponed his bail hearing 12 times. Is it his crime that he is a #Muslim ? Or his crime to protest against #NarendraModiGovt #CAA & #NRC by being a Muslim?
SC: 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को सशर्त मिली जमानत, हर सोमवार थाने में होंगे हाजिर
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www.navodayatimes.in · SC: 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को सशर्त मिली जमानत, हर सोमवार थाने में होंगे हाजिरदिल्ली सरकार (Delhi government) के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (manish sisodia) को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से 10 लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत तो मिल गई लेकिन उन्हें हर सोमवार थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना पड़ेगा। आबकारी मामले में 17 महीने से तिहाड जेल में मनीष सिसोदिया बंद थे। कई बार
अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों का सब-कैटेगरी बनाए जाना जायज, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया अधिकार
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DW Samachar · अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों का सब-कैटेगरी बनाए जाना जायज, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया अधिकार - DW Samacharदेश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एससी, एसटी वर्ग को ‘आरक्षण में आरक्षण’ देने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलितों और आदिवासियों में पिछड़ी जातियों को राज्य आरक्षण के भीतर अधिक आरक्षण दे सकते हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान बेंच ने ... Read more
कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नाम और पहचान बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के आदेश पर लगाई रोक
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DW Samachar · कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नाम और पहचान बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के आदेश पर लगाई रोक - DW Samacharकांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नाम और पहचान बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे
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DW Samachar · सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे - DW Samacharसुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे
Kejriwal Delhi Liquor Scam Case: SC refuses to extend Kejriwal's interim bail by 7 days
https://newswatchindia.com/sc-refuses-to-extend.../
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Delhi CM Arvind Kejriwal News live in Hindi: Kejriwal's claim, Yogi will be eliminated in two months if Modi becomes PM
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Arvind Kejriwal In Supreme Court: Kejriwal reached SC against the decision of Delhi High Court
https://newswatchindia.com/arvind-kejriwal-in-supreme-court-arvind-kejriwal-reaches-sc/
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Patanjali Misleading Ads: Uttarakhand official pleads on Supreme Court's criticism of Patanjali's advertisements
https://newswatchindia.com/uttarakhand-officer-pleads-to.../
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चुनाव आयोग ने Electoral Bond का Data किया जारी, किस पार्टी को मिला कितना चुनावी चंदा , जानें ?
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#BREAKING: Supreme Court Constitution Bench, after ruling on #ElectoralBonds, to reconvene tomorrow for a session regarding an application from the
निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति: केंद्र को रोकने की याचिका पर तत्काल सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
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https://www.navodayatimes.in/news/khabre/election-commissioners-appointment-supreme-court-consider-hearing-on-petition-to-stop-centre/235743/
www.navodayatimes.in · निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति: केंद्र को रोकने की याचिका पर तत्काल सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोरकांग्रेस ने चुनावी बॉण्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत करते हुए सोमवार को दावा किया कि सरकार को इस बात का डर है कि उसके सारे राज खुल जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे
सरकार को डर है कि चुनावी बॉण्ड पर उसके सारे राज खुल जायेंगे : कांग्रेस
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www.navodayatimes.in · सरकार को डर है कि चुनावी बॉण्ड पर उसके सारे राज खुल जायेंगे : कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल बोर्ड की जानकारी को लेकर एसबीआई को लगाई फटकार, कहा कल हीं सार्वजनिक करें सभी जानकारी
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DW Samachar · सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल बोर्ड की जानकारी को लेकर एसबीआई को लगाई फटकार, कहा कल हीं सार्वजनिक करें सभी जानकारी - DW Samacharसुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल बोर्ड की जानकारी को लेकर एसबीआई को लगाई फटकार, कहा कल हीं सार्वजनिक करें सभी जानकारी
नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार: SC
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www.navodayatimes.in · नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार: SCउच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने किए जाने की ‘व्हाट्सऐप स्टेटस के जरिए आलोचना करने के मामले में एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बृहस्पतिवार को रद्द कर दी और कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है।
#SupremeCourt on Thursday, 15 February, held that the anonymous #ElectoralBonds are violative of the right to information and Article 19(1)(a) of the Constitution and struck down the electoral bonds scheme.
#SupremeCourtofIndia asked SBI to furnish the details of donations through electoral bonds and the details of political parties which received the contributions.